8th Pay Commission: कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढौतरी के बाद आठवें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट.

पहली जुलाई से, केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए में चार फीसदी की वृद्धि मिली है। भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में 'ओपीएस' का मुद्दा उठाया। आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

केंद्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा दिया है। महंगाई भत्ता (डीए) की दर अब ४२ प्रतिशत से ४६ प्रतिशत हो गई है। केंद्रीय कर्मियों का डीए पिछले कुछ समय से चार फीसदी बढ़ा है। डीए की दरों में अगले साल जनवरी में चार से पांच फीसदी की वृद्धि भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी बदल दी जाएगी। कई भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी होगी।

केंद्र सरकार को आठवां वेतन आयोग बनाना चाहिए। उस स्थिति में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बहुत खुशी होगी। सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि केंद्र में हर दस वर्ष में एक बार ही "पे" परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह रोग भी हो सकता है। वेतन आयोग ने बताया है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए। 

पहली जुलाई से, केंद्र सरकार के एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए में चार फीसदी की वृद्धि मिली है। भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ साइड की बैठक में 'ओपीएस' का मुद्दा उठाया। 

इसके बाद जनवरी 2024 में चार या पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होने पर आंकड़ा पचास प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। तब 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जनवरी 2023 में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IWU) 132.8 था। फरवरी में 132.7 रहा मार्च में 133.3 था। अप्रैल में 134.2 पर पहुंचा। मई में 134.7 रहा Jun में, CPI-IBD 136.4 पर पहुंच गया। केंद्रीय कर्मियों के डीए में जनवरी से चार फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी में डीए की दर 42 प्रतिशत थी, जबकि जुलाई में 46 प्रतिशत थी। 

अब केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद है कि अगले साल जनवरी में उनका डीए 51 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। जनवरी 2024 तक सरकार इसे 5% तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मियों के वेतन और भुगतान वापस लिए जाएंगे। सीपीआई-आईडब्लू जुलाई 2023 में 139.7 पर रहा था। अगस्त में उसने 139.2 अंक हासिल किए। सीपीआई-आईडब्लू सितंबर, अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर में 140.2 रह सकता है। ऐसे में जनवरी 2024 में उन्हें पांच प्रतिशत डीए मिल सकता है। ऐसा होने पर सरकार को आठवां पे कमीशन बनाना होगा। 2013 में सातवाँ वेतन आयोग बनाया गया था, लेकिन 2016 में इसकी सिफारिशें लागू हुईं। 

श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय हर 16 महीने औद्योगिक श्रमिकों के मूल्य सूचकांक बनाता है, जो देश भर में फैले हुए 88 प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से खुदरा मूल्यों पर आधारित है। 88 औद्योगिक केंद्रों और पूरे भारत के लिए सूचकांक बनाया गया है। आने वाले महीने के अंतिम कार्यदिवस पर यह संकलन जारी होगा। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IWU) अगस्त 2023 में 0.5 अंक गिरकर 139.2 अंकों पर आया है। सूचकांक पिछले महीने की तुलना में 0.36% गिर गया। इन्हीं दो महीनों में एक वर्ष पहले 0.23% की वृद्धि दर्ज की गई थी। 

जयपुर का सूचकांक केंद्र स्तर पर अधिकतम 4.4 अंक गिर गया है। शेष तीन केंद्रों में 3 से 3.9 अंक की कमी हुई है; ग्यारह केंद्रों में 2 से 2.9 अंक की कमी हुई है; तेरह केंद्रों में 1 से 1.9 अंक की कमी हुई है; और २२ केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक की कमी हुई है। विपरीत कटक में अधिकतम 4.4 अंक मिल गए हैं। इसके बाद जालंधर में 4.0 अंक का सुधार हुआ, जबकि दादर, नगर हवेली और कोलम में 3.7 अंक का सुधार हुआ। शेष तीन केंद्रों में 2.9 अंक की वृद्धि हुई है, 9 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक की वृद्धि हुई है और 18 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक की वृद्धि हुई है। शेष चार केंद्रों के सूचकांक अभी भी समान रहे हैं। 

अगस्त 2023 में मुद्रास्फीति दर 6.91 प्रतिशत रही, जो पिछले महीने 7.54 प्रतिशत थी और पिछले वर्ष 5.85 प्रतिशत थी। इस महीने खाद्य स्फीति दर 10.06 प्रतिशत रही, जो पिछले महीने 11.87 प्रतिशत थी और एक वर्ष पहले 6.46 प्रतिशत थी। 

संसद में इस विषय पर उठाए गए प्रश्नों में कहा गया है कि जनवरी 2016 से जनवरी 2023 के बीच में कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उस समय देश की प्रति व्यक्ति आय 111 प्रतिशत बढ़ी है। सदन में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डीए/डीआर वेतन और पेंशन के असली मूल्य में कटौती को भरने के लिए दिया जाता है। डीए अब 42 प्रतिशत हो गया है। प्रति व्यक्ति आय तीन गुणा बढ़ी है। इससे उत्पादों के मूल्य भी बढ़े हैं। मतलब, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है। पिछले तीन वेतन आयोगों ने कहा है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भविष्य में पे रिवाइज किया जाएगा जब डीए पचास प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। डीए 50 जनवरी 2024 में पार हो जाएगा। सरकार ने संसद में कहा कि आठवां वेतन आयोग बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।